मुंबई : ‘मासेमारी करताना मच्छिमारांच्या जाळ्यात दुर्मिळ आणि संरक्षित प्रजाती अडकल्यास मासेमारी जाळे फाडून किंवा कापून त्या प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडण्यात येणार आहे, असे करताना मच्छिमारांना मासेमारी जाळ्याच्या नुकसानभरपाईपोटी २५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे,’ अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. या निर्णयामुळे समुद्रातील दुर्मिळ प्रजातींचे संरक्षण होणार आहे.
समुद्रात कासव, डॉल्फिन, शार्क आणि इतर दुर्मिळ प्रजाती आढळतात. त्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत संरक्षित करण्यात आले आहे. मासेमारी करताना अनेकदा अशा प्रजाती मासेमाऱ्यांच्या जाळ्यांमध्ये अडकतात, त्यांना सोडविण्यासाठी मच्छिमारसुद्धा प्रयत्न करतात; परंतु असे करताना मच्छिमारांच्या जाळ्याचे नुकसान होते. त्यामुळे काही वेळेस मच्छिमार अशा प्रजाती पुन्हा समुद्रात सोडण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. समुद्रातील दुर्मिळ प्रजातींचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांची सुटका करताना मासेमारी जाळे फाटल्याने किंवा कापल्याने मच्छिमार बांधवांचे होणारे नुकसानही टाळता यावे या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘महान्यूज’च्या वृत्तात म्हटले आहे.
मुनगंटीवार म्हणाले, ‘हे अनुदान मुख्य वन संरक्षक, कांदळवन विभाग यांच्या कांदळवन कक्षामार्फत अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येईल. असे नुकसानभरपाई अनुदान मागताना मच्छिमारांनी नौका मालकाचे नाव, पूर्ण पत्त्यासह अनुदानाचा अर्ज, नौकेचे नाव व क्रमांक, मासेमारी परवाना, नौका नोंदणी प्रमाणपत्र, नौकेवर उपस्थित सर्व सदस्यांची नावे आणि आवश्यक कागदपत्रे, ज्या ठिकाणी दुर्मिळ प्रजाती सापडल्या आहेत त्या ठिकाणचे जीपीएस क्रमांक, जाळी फाडताना व दुर्मिळ प्रजातींची सुटका करतानाचे छायाचित्र व चित्रफीत सादर करणे आवश्यक आहे.’
समुद्रातील दुर्मिळ प्रजातींचे संरक्षण करण्याबाबत मच्छिमारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी वन विभागाच्या अखत्यारितील कांदळवन कक्षामार्फत सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या स्तरावर दोन महिन्यांनी मच्छिमार सहकारी संस्थेत जाऊन प्रशिक्षण देण्यात येईल. यासाठी लागणारा प्रशिक्षणाचा खर्च ही कांदळवन कक्षामार्फत करण्यात येणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
‘समुद्रातील दुर्मिळ प्रजातींचे संरक्षण करण्याबाबत मच्छिमारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि वन विभागाचा कांदळवन कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय कार्यशाळाही आयोजित करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने निर्गमित केला आहे,’ असे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
